शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू

Main News Image

काठमाडौँ ।  सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

लमजुङबाट २४ करोडको अलैँची बिक्री

लमजुङ । जिल्लामा यस वर्ष अलैँचीका दाना बिक्री गरी रु २४ करोड ३० लाख बराबरको आम्दानी भित्रिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ लमजुङका कृषि अधिकृत हरिबहादुर मिजारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा उत्पादित १३५ मेट्रिकटन अ...

पिउने पानीको मूल्य बढाउने पानी उद्योग महासंघको निर्णय

काठमाडौँ । नेपाल पानी उद्योग महासंघले प्रशोधित पिउने पानीको मूल्यमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघका अनुसार, कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र ढुवानी खर्चको बढोत्तरीले पुरानै मूल्यमा उद्योग सञ्चालन गर्न असम्भव भएको छ ।

हालका कच्चा प...

पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमले आजदेखि लागू हुने गरी डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ मूल्यवृद्धि गरिएको जनाएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार डिजलरमट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३० र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पा...

एक लाख २८ हजारलाई पर्ने सुपर खुदी हाइड्रोको आईपीओ फागुन ५ बाट निष्काशन खुला

काठमाडौँ । सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले फागुन ५ गते सोमबारदेखि १० गते आइतबारसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । यसअघि फागुन ४ गतेबाट निष्काशन खुला गर्ने भनिए पनि उक्त मिति एक दिन पछि सारिएको हो ।  यसअघि आयोजना प्रभावित स्थ...

समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द

काठमाण्डौँ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले योजनाको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक नभएको, लामो समय बितिसक्दा पनि सुधार नदेखिएको तथा काम सम्पन्नतर्फ निर्माण व्यवसायी अग्रसर नभए...

मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्डको काम अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाको जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डको निर्माण आगामी नोभेम्बरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युत् पोल सार्ने, मादी पुलको पहुँच मार्गका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र दमौली डिभिजन कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने समस्या समाधान भएप...