बुधबार, १८ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू

Main News Image

काठमाडौँ ।  सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा !

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकन डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीद...

सार्वजनिक ऋण पौने २८ खर्ब पुग्यो

काठमाडौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिँदा जीडीपीमा यसको अनुपात बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनु...

सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट, बिहिबार प्रतितोला कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्यमा गिरावट आइरहेको छ । सुन तोलामा पाँच हजार २०० रुपैयाँले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ७८ हजार ३०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

यता, चाँदीको...

बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले बाढीपीडितका लागि एक लाख सहयोग गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रका नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनले बाढी प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्‍...

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीन अर्ब लगानी गरिँदै

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा कुल तीन अर्ब लगानी गर्ने भएको छ। प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पन...

खाना पकाउने ग्यास मागभन्दा २५ बुलेट बढी आयात भइरहेको निगमको दाबी

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । पछिल्लो समय ग्यास अभाव हुन लागेको भन्दै चलेको हल्ला निराधार रहेको बताउँदै उनले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका हुन् । बु...