सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देशभर ५० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न : सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा, कोशी र मधेशमा कम !
काठमाण्डौँ । देशभर हालसम्म करिब ५० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विभागका अनुसार यस वर्ष १३ लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोप्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६ लाख ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक राज...
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । बिहीबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँले घटेको हो । यससँगै बिहीबार छापावाल सुन तोलामा २ लाख ५३ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ। बुधबार छापावाल सुन प्रतितोल...
अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर उकालो
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्यमा पुनः बृद्धि भएको छ । निर्धारित दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैय...
विद्युत् प्राधिकरणले शहीदपरिवारका थप आठ जनालाई रोजगार दिने
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलनका क्रममा शहीदभएका थप आठ परिवारका सदस्यलाई रोजगार दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सञ्चालक...
२७ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि कार्यालयहरूमा पठाइयो
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र ९स्मार्ट लाइसेन्स० को छपाइ कार्य सम्पन्न गरी वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।
विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छपाइ मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर र...
राष्ट्र बैंकले ४२ अर्ब सरकारलाई उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार बराबरको पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिमा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । क...



