शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू

Main News Image

काठमाडौँ ।  सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आजदेखि काठमाडौं-दुबई उडान खुल्ने

काठमाडौँ । फ्लाई दुबईले आज राति दुबई–काठमाडौं-दुबई मार्गमा उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार शनिबार अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य आक्रमणपछि पैदा भएको तनावका कारण उक्त क्षेत्रका ९ मुलुकले हवाई मार्ग...

बागमती प्रदेशमा घर जग्गा कारोबार घट्दै, राजस्व संकलनमा २३.६ प्रतिशतले गिरावट

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा घरजग्गा कारोबार निरन्तर घट्दा राजस्वमा असर परेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार घर, भवन नक्सापास कमी आउँदा राजस्व पनि घटेको देखिएको छ । प...

शुक्रबार कस्तो रहला देशभरको मौसम ?

काठमाडौँ । हाल देशभर कुनै मौसम प्रणालीको उल्लेखनीय प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतय...

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, प्रतितोला कति पुग्यो ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा ६०० रुपैयाँ बढेको हो । महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन तोलामा...

कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको कछुवा गति : ८ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत मुनि

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को ८ महिना फागुन मसान्त बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक...

राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचना प्रकाशित गरी आफूले लिन चाहेको मुद्दती निक्षेप बराबरको रकम र ब्याजदरसमेत प्रस्ताव ग...