दोहोरो भूमिकाबाट पछि हटे कांग्रेस, निवर्तमान सांसदहरू अव सर्वोच्च नजाने
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई भेटेर संसद् पुनः स्थापनाको रिट पेसीमा चढाउन आग्रह गर्ने नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले तयारी रोकिएको छ । उनीहरू आज बिहान १० बजे सर्वोच्च गएर पेसीको माग गर्ने योजनामा थिए ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले निर्वाचनको समयमा पुनःस्थापनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पार्टीको माहौल बिग्रने देखिएकोले सर्वोच्च जाने र पेसी माग गर्ने योजना रोकिएको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देशलाई इमानदार नेतृत्व खाँचो हो, लोकप्रिय नारा होइन : बालेन शाह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले देशलाई इमानदार नेतृत्व खाँचो रहेको छ लोकप्रिय नाराले देश नबन्ने बताउनु भएको छ । हामीलाई अव देशको विकास गर्नु छ भने, भाषण र कागजी नाराले लोकप्रिय बन...
आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस
काठमाडौँ । निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद् सेवा गठन भएको स्मरणमा हरेक वर्षको मङ्सिर २८ गते अर्थात् आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । विसं २०५८ मा निजामती सेवाबाट संसद् सेवा गठन भएको थिय...
दलीय गतिविधिमा सक्रिय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भई सक्रिय रहेका तथा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गैरदलीय भएकाले...
समानुपातिक निर्वाचनका लागि पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यही मंसिर २० गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ । आयोगले आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतको कार्याल...
मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, निर्वाचन आयोग सकारात्मक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताका लागि तोकिएको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको उत्साह र चापका कारण म्याद थप आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...



