शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले महाधिवेशन उद्घाटस्थलमा चहलपहल, बम डिटेक्टर र तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका एघारौं महाधिवेशन उदघाटन समारोह स्थलमा चहलपहल बढेको छ । भक्तपुर सल्लाघारीस्थित उद्घाटन समारोहस्थलमा कार्यकर्ताहरू भरिन थालेका छन् । कार्यक्रमस्थलको सुरक्षाका लागि विशेष तालिम प्राप्त कुकुरसहित प...
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । भारत भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबीच भेटवार्ता भएको छ । आज अपराह्न ५ः०० बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा उहाँहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा दुवै दे...
द्रूतमार्गमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई...
३७ जिल्लाका ८८ निर्वाचन क्षेत्रको एक करोड नौ लाख ६३ हजार मतपत्र छपाइ
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३७ जिल्लाका ८८ निर्वाचन क्षेत्रको मत छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आजसम्म एक करोड नौ लाख ६३ हजार मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी द...
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...
सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना, छानबिन समितिबाट सुधन गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’
काठमाडौँ । अवैध वित्तीय लगानीको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ पुनः सिंहदरबार फर्किने बलियो सम्भावना बढेको छ । स्रोतका अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्ड...



