सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको गम्भीर आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन क्रस–होल्डिङ फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै कुनै देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भूभागमा अनधिकृत रूपमा कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण मानिने स्पष्ट पारिएको छ ।
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा अतिक्रमण गर्दै आएको दाबी गर्दै त्यसलाई तोडमोड गरी नेपालले पनि भारतको भूमि कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको पार्टीको भनाइ छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओली भन्छन्-अझै निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार झापाको दमकमा अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको ‘बासँग विद्यार्थी’कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशमा आई परेको संकटबाट मुक्ति द...
सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का सांसद डोलप्रसाद अर्याल सभामुख पदमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकका जेष्ठ नागरिक अर्जुन नरसिंह केसीले अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित भएक...
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरे...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
फरेन्सिक विशेषज्ञका लागि मास्टर्स डिग्री अनिवार्य हुनुपर्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले फरेन्सिक विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा...
सुशासन कायम गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार विधिको शासन स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासन कायम गरी निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा जुटिसकेको बताएका छन् । बिहीबार अध्यागमन विभागद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘विद...



