अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतदाता नामावली दर्ताको समय सकिँदै, करिब सात लाख नयाँ मतदाता थपिए
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली तथा अद्यावधिकका लागि थप गरेको समय आज मध्य रातिदेखि सकिँदैछ । सो अघि गत कात्तिक ३० गतेसम्मका लागि नामावली दर्ताक...
एमाले अध्यक्ष ओली केही दिन अस्पतालमै रहने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि केही दिन अस्पतालमै रहने छन् । जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरा...
रास्वपाको सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ : डा. वाग्ले
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाले पाएको ४८ प्रतिशत भोट असाध्यै गरुङ्गो वैधता भएको भन्दै त्यसलाई सम्हालेर ऐतिहासिक बोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित रास्वपाका सांसदहरुको अभिमुखीकरण का...
सञ्चारमन्त्रीद्वारा गोंगबु बसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा शुभारम्भ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गोंगबुस्थित नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थालहरूमा निःशुल्क वाइफाइको पहुँच पुर्याउने निर्ण...
पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीले आयोग प्रभावित हुनु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनको पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा खड्काले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
शेरबहादुर...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश...


