आइतबार, ०७ असार २०८३
नेपाली

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।

अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एकजना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन सरकार प्रयासरत छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक थोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताएकी छन्। द एसिएन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्स आन्फ्रेलको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्र...

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य सुरु भएको छ । मतपत्र छपाइ प्रक्रियाको अनुगमन तथा निरीक्षणपछि कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन...

फागुन २१ को निर्वाचनपछि एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य हुनेछ : उम्मेदवार गौतम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार सोविता गौतमले फागुन २१ गतेको निर्वाचन एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य गरेर अर्को राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्ने अवसर भएको बताएकी छन् । शुक्रबार चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं परिर्वतन...

१ करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सम्पन्न

काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म मानुपातिकतर्फको एक करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सकेको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो २...

रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...

जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...