अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कर्णालीसहित देशभर मतपत्र छपाइ र ढुवानीमा तीव्रता
काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभर मतपत्र छपाइ र ढुवानी प्रक्रियामा तीव्रता आएको छ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा मतपत्र पठाउन सुरु गरेको छ भने अन्य प्रदेशका जिल्लामा पनि छपाइ र प्याकिङ व्यापक र...
रास्वपाका सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने प्रशिक्षण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२५ जना सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिँदैछ । रास्वपाले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटल रोयल टुलिपमा फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्र...
सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक सेवा दिन्छन् : निर्वाचन आयोग
काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित शाखालाई नियमित सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यही फागुन २१ गतेका दिन हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर...
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आज अपराह्न ४ बजेका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई...
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आह्वान
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र आसन्न निर्वाचनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरोकारवाला सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ ।
मंगलबार पत्रका...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...



