नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
-
मिडियाबाजी
- मङ्गल, २२ वैशाख २०८३
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
सम्बन्धित खबर
सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्...
मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्र...
ओलीको सन्देश : विविधता नेपालको सौन्दर्य र शक्ति हो, एकताले राष्ट्रिय सामर्थ्य बढाउँछ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रिय सौन्दर्यसँगै देशको महत्वपूर्ण शक्ति भएको बताएका छन् । विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अध्यक्...
एमालेका भानुभक्त ढकाललाई पराजित गर्दै तेह्रथुमबाट कांग्रेसका सन्तोष सुब्बा विजयी
काठमाडौँ । तेह्रथुमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सन्तोष सुब्बा विजयी भएका छन् । उनले नेकपा एमाले का उम्मेदवार भानुभक्त ढकाललाई ८८० मतान्तरले हराए ।
सुब्बाले ११ हजार ५६१ मत पाउँदा ढकालले १० हजार ६८२ मत पाए ।
आन्तरिम सरकार खारेज गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न विप्लवको माग
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयो...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...