बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
नेपाली

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी ६४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। दलहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने दिन शुरू हुनुअघि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने ६४ बुँदे निर्देशन सार...

निर्धक्क भएर फागुन २१ गतेको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन मतदातालाई गृहमन्त्री अर्यालको आव्हान

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइ सकिएकोले मतदातालाई निर्धक्क भएर फागुन २१ गते मतदान प्रक्रियामा भाग लिन आव्हान गरेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन ९० दिनभन्दा कम बाँकी, यस्तो छ कार्यतालिका

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आउन अब ८९ दिन बाँकी छ । निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीलाई तीव्र पारेको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनलाई क...

प्रदीप ज्ञवालीलाई ईश्वर पोखरेलको चेतावनी : आग्रहप्रेरित कटाक्ष गरेर तरंगित नबनाउनूस्

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई आग्रह प्रेरित कटाक्ष नगर्न चेतावनी दिएका छन् । हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पराजित नेता पोखरेलले नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीलाई ‘आग्रहप्रेरित कटाक...

आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौद...

एमालेले भन्यो- संसद्‌मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संस...