नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको बताएका छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खनालले अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरू र...
तोकिएको मितिमा चुनाव नभए प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना हुनुपर्छ : प्रवक्ता महत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले अन्तरिम सरकारले समयमै निर्वाचन गराएर नयाँ संसद् गठन गर्न नसके विघटित प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन ढिलाइ हुँदा संवैधानिक अन्यौल बढ्ने भन्दै त्यसबाट जोगिन वै...
निर्वाचनमा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न उम्मेदवारलाई विज्ञापन बोर्डको आग्रह
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न र नगराउन उम्मेदवारहरुलाई विज्ञापन बोर्डले आग्रह गरेको छ । बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायतमा कुनै दल तथा दलका उम्मेदवार वा नेता त...
मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो : मन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । आइतबार कास्कीको पोखरामा आयोजित ‘आमसंचारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम...
व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले...


