आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

गगन थापालाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पाँच जिल्लाबाट सिफारिस, तेह्रथुम र काठमाडौँमा एकल

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा पाँच जिल्लाबाट सिफारिस भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उनी तेह्रथुम, काठमाडौँ, सर्लाही, धनकुटा र रोल्पाबाट...

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...

श्रम संस्कृतिले खाता खोल्यो, खोटाङबाट आरेन राई विजयी

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो सिट जित्दै खाता खोलेको छ । खोटाङबाट श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार आरेन राई विजयी भएका हुन्। उनले १६ हजार ६१२ मत प्राप्त गरेका छन् ।

उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका...

कांग्रेसलाई फुटबाट जोगाउन डा।शेखरले सुरु गरे छलफल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा।शेखर कोइरालाले पार्टी भित्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिलगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिएका छन् ।

बिशालनगरस्थित शे...

रविको मुद्दा फिर्ताबारे आजदेखि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च, तोकियो इजलास

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले आज आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । यसका लागि आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सा...

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ती उजुरीहरू परेका...