नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने विप्लवको चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिप्लवले वर्तमा...
रास्वपा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज रविले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट नवनिर्वाचित सांसदका निम्ति मंगलबारदेखि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटेल रोयल टुलिपमा भइरहेको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज पार्टी सभ...
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...
पार्टी व्यक्तिको विचारले चल्छ तर अवसरले चल्दैन् : चन्द्र भण्डारी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पद बाँडेर र ठूला घर बनाउने अवसर दिएर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले कांग्रेसको ३४ वर्ष यस्तै गरेर विताएको आलोचना गरे । आइतबार नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समा...
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...


