नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
-
मिडियाबाजी
- मङ्गल, २२ वैशाख २०८३
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।
सम्बन्धित खबर
एमाले महाधिवेशन उद्घाटस्थलमा चहलपहल, बम डिटेक्टर र तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका एघारौं महाधिवेशन उदघाटन समारोह स्थलमा चहलपहल बढेको छ । भक्तपुर सल्लाघारीस्थित उद्घाटन समारोहस्थलमा कार्यकर्ताहरू भरिन थालेका छन् । कार्यक्रमस्थलको सुरक्षाका लागि विशेष तालिम प्राप्त कुकुरसहित प...
जेनजीबिना सम्भव थिएन जनयुद्ध : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य सही रहेको बताएका छन् । जेनजीसँग पार्टीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आजमात्रै एक हजारभन्दा धेरै जेनजी युवालाई पार्ट...
सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर नजाने बताएकी छन्। मंगलबार बालुवाटारमा जेनजी आन्दोलका घाइतेहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा ब...
महेश बस्नेत पुग्ने भएपछि धनगढीमा प्रदर्शन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिट्ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत कैलाली पुग्ने भएसँगै उनको विरोधमा धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ । जेनजी युवाहरूले बुधबार बिहान धनगढी बजारमा प्लाकार्डसहित उनी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
ओलीको अहंकारले निम्त्यायो २४ गतेको विध्वंस : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २४ गते भएको भयानक विध्वंसको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र अहंकार भएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार महोत्तरीको...
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका दलहरूले किन गरे अस्वीकार ?
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार उम्मेदवार मनोनयन...