आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको पद रिक्त भएको हो । प्राधिकरण र आयोगबाट को–को बाहिरिएरु मन्त्रालयको विवरणअनुसार पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूची यस प्रकार छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित

काठमाडौँ । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो ।

यसअघि ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठ...

बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का, वायुसेवा निगमका अध्यक्षको नियुक्ति सर्वोच्चले गर्‍यो बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकारलाई अर्को झड्का दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध बदर हुने फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको...

रास्वपालाई असफल हुने छुट छैन : शिशिर खनाल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनालले मदताताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । सोमबार आफ्नो क्षेत्रको मतदाताहरुसँग भेटघाट गर्दै उनले जनताले विश्वास गरेर...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ : बन्दसूची संकलन सुरु, १३४ नाम दर्ता

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनको समय पौष १३ र १४ गतेसम्म तोकिएको छ । जसमा आजबाट सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनमा आइतबार तीन...

संस्थापनको निर्णय अस्विकार गर्दै देउवा पक्ष आफ्नै ढंगले १५ औं महाधिवेशनमा जाने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद झनै चुलिँदै गएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा समावेश गरी १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय गरे पनि पूर्व सभाप...

फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैं ठगिए गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनी उपचारमा जाने

काठमाडौँ । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँ...