समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न अल्टिमेटम
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयदेखि नतिर्ने ऋणीहरूलाई तत्काल बक्यौता बुझाउन कडा ताकेता गरेको छ । समितिले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋणीहरूलाई साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको सम्पूर्ण रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले यो कदम चालेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट, ८ अर्ब ६९ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ०.०४ अंकले घटेर २६६२.०९ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२९ कम्पनीको २ करोड २२ लाख ८२ हजार ५० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ६९ करोड २२ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ११३ कम्पनीको सेयर...
सामान्य अंकले घटेर बन्द भयो सेयर बजार, ४ वटामा ‘पोजेटिभ सर्किट’
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारमा सामान्य गिरावट देखिएको छ । नेप्से परिसूचक ४.१८ अंकले घटेर २८३३.६० विन्दुमा झरेको हो । यद्यपि २ करोड बढी कित्ता कारोबार हुँदा कारोबार भने ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सच...
नेप्सेमा २७.५९ अंकको गिरावट, ६ अर्ब ६९ करोडमा झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक २७.५९ अंकले घटेर २६१४.५५ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२४ कम्पनीको १ करोड ५९ लाख ८९ हजार ४३० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ६९ करोड ९७ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ३४ कम्पनीको से...
बीमा नगर्दा सरकारलाई महँगो पाठ, जेन–जी आन्दोलनको क्षति ८४ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा नगरिँदा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आर्थिक भार सरकार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ भौतिक सम्पत्ति खरिदका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी...
जलवायु हानिनोक्सानी कोषबाट नेपाललाई तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि जलवायु हानिनोक्सानी कोष लस एन्ड ड्यामेज फन्डले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर करिब तीन अर्ब नेपाली रुपै...
सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई...



