मङ्गलबार, १२ जेठ २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

Main News Image

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।




mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...

निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र : जिल्ला अनुसारका नमूना मतपत्रहरू सार्वजनिक

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका मतपत्रका नमूनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशका जिल्लाहरूलाई समेटेर मतपत्रको ढाँचा बाहिर ल्याएको हो । यसपटक एउटा...

सत्ता कब्जा गर्नेहरुलाई मात्रै निर्वाचन अनिवार्य चाहिएको छ : दुर्गा प्रसाईं

ठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले देश जोगाउने, मुलुक जोगाउने, धर्म जोगाउने र संस्कृति जोगाउने पत्रकारिता देशमा चाहिएको बताएका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सबैजना मिलेर देश जोगाउन नलागे डरलाग्दो स्थितिको सामना गर्न तयार रहनुपर्न...

निर्वाचनमा भ्रामक विज्ञापन र डीपफेक प्रयोग नगर्न विज्ञापन बोर्डको आग्रह

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा समर्थकहरूको साझा दायित्व रहेको विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले बिहीबार जारी गरेको प्रेस व...

सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक सेवा दिन्छन् : निर्वाचन आयोग

काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित शाखालाई नियमित सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यही फागुन २१ गतेका दिन हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर...

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...