प्रतिनिधिसभाः सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बादीले मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसँगै सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत थपिएकाले आवश्यक कानुनी एकरूपताका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको बताइन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावमा भाग लिन चाहने दललाई दर्ताका लागि आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। आयोगले आज सूचना जारी गरी प्रतिनिधिसभाका लागि मङ्सिर १—१० र राष्ट्रियसभाका लागि मङ्...
मुख्यमन्त्री यादवले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनमा पत्र बुझाएका छन् । उनले केहीबेर अघि मात्र मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले सम्मानित सर्वाच्च अदाल...
निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण र म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र र निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी अस्थायी प्रहरीको सङ्ख्या यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बद्ध निकाय तयारीमा जुटेका छन् । यसअघि...
सहकारी ठगका नाइके लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक : जेन्जी मुभमेन्ट
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगीको आरोपका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहला...
गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्प...
विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवे...

