प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राप्रपाले टुंग्यायो समानुपातिक सांसदको नाम, धादिङकी को परिन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको नाम टुंगो लगाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले चार सिटका लागि प्रस्तावित नाम तय गरेको राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन...
एमालेमा उम्मेदवार सिफारिस तीव्र, २४ निर्वाचन क्षेत्रमा एकल नाम
काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले देशभर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्ला तथा क्षेत्रीय कमिटीहरूले सिफारिस पठाइरहेका छन् ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतका अ...
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सर्यो
काठमाडौँ । आज दिनको २ बजे बस्ने भनिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए अनुसार उक्त बैठक स्थगित गरी अब सोमबार दिउँसो २ बजे का लागि बोला...
क्रान्तिकारी युवा संघ नेपालद्वारा निर्वाचन वहिष्कार गर्ने घोषणा
काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसहित ६ दलले गर्ने संयुक्त निर्वाचन वहिस्कार कार्यक्रममा क्रान्तिकारी युवा संघ नेपालले सहभागिता हुने जनाएको छ । आइतबार राजधानीमा संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको ४३ बुँदे माग पत्र सार्व...
कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम
रामेछाप । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।
आइतबा...
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ छानबिन सकियो, प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले माग्यो ५ दिन
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अनुसन्धानको मुख्य काम सकेको छ । तोकिएको समयसीमा सोमबार सकिए पनि प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन समितिले सरकारसँग थप ५ दिनको समय माग गरेको छ ।
समितिका अनुसार गुरुङको...



