सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शान्तिपूर्ण निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वातावरण सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई सक्रिय र दृढ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोज...
दोस्रो हुनेकै जमानत जफत
काठमाडौँ । रुपन्देही–३ का रास्वपा उम्मेदवार डा। लेखजंग थापाले आफूले चुनाब जित्दा आफूबाहेक प्रतिस्पर्धी सबै उम्मेदवारको जमानत जफत गराइदिएका छन् । यहाँ थापाले चुनाब जित्दा उनीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेर दोस्रो हुने उम्मेदवारले पनि जमानत जोगाउन सकेनन् ।<...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...
सार्वजनिक बिदा घटाउन गृहको सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्नेसहित विभिन्न २२ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हाल सातामा दुई दिन सार्वजनिक...
फागुन २१ का निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले उम्मेदवार नबन्ने बताएका हुन् । ‘लगाता...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...



