बुधबार, १८ कात्तिक २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दिउँसो १ बजेसम्म खस्यो ४४ लाख ५५ हजार मत

काठमाडौँ । देशभर जारी मतदानमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । बिहीबार बिहान ७ बजेबाट सुरु भएको मतदान प्रक्रियामा दिउँसो १ बजेसम्म कुल ४४ लाख ५५ हजार ७९० मत खसेको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो देशभरको कुल मतदाता संख्याको कर...

प्रचण्डको क्षेत्रमा एमालेको अर्कै दलसँग गठबन्धन

काठमाडौँ । एमालेले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसँग केही स्थानमा गठबन्धन गर्ने भएको छ । रुकुम पूर्व र पश्चिममा नेकपा एमाले र प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपालाई सघाउने भएको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र प्रलोपा अध्यक्ष दुर्...

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सकियो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी प्रवक्ता नारायणप्रसाद भ...

बाबुराम, जनार्दन र सन्तोषले आज पार्टी एकता घोषणा गर्दै

काठमाडौँ ।  बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति, जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र सन्तोष परियार नेतृत्वको समूहले आज पार्टी एकता गर्दै छन् । आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभ...

निर्वाचन ७७ दिन बाँकीः निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्ष...

सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे संसद्मा थप जवाफ नदिने बालेन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमासम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्मा थप जवाफ नदिने भएका छन् । सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस विष...