बुधबार, १८ कात्तिक २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णय सार्बजनिक

काठमाडौँ । असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णय निर्णयहरु सार्बजनिक गरेका हुन् ।&nbs...

बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिए

काठमाडौँ । गोरखा २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति र दलहरूको आग्रहपछि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । 

उम्म...

लोकतन्त्रको जग सुदृढ बनाउँदै समृद्ध नेपालतर्फ अघि बढ्न गगन थापाको आह्वान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ अग्रसर हुन आह्वान गरेका छन् । बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले फागुन ७ लाई नेपाली कांग्रे...

सांसदको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ : कविन्द्र बुर्लाकोटी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांसदहरूको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । पार्टीका सांसदहरूको लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, सांसदको शपथप...

मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्_पत्रकार पक्राउबारे प्रहरीले अनुमति लिएको थिएन

काठमाडौँ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै पुगेर प्रहरीले पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेको विषयमा सरकारले आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र अनविज्ञता रहेको प्रष्टीकरण दिएको छ । शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का नि...