रुषा थापा_____

भक्तपुर । कानूनअनुसार कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा उत्पादन लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन । अर्थात् एक सय रुपैयाँमा उत्पादन भएको वस्तु बढीमा एक सय २० रुपैयाँमा बेच्न पाइन्छ । त्योभन्दा बढी नाफा लिएमा जरिवाना र कैद दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । बैंक, वित्तिय संस्था, जलविद्युत, इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गर्दै आएका छन् । 

तर, अहिले बजारमा सेयर प्रतिकित्ता २६ सय बढीमा किनबेच भइरहेको छ । केही वर्षअघि त कित्ताकै ३२ सयदेखि पाँच हजारसम्ममा किनबेच भयो । अब प्रश्न चाँहि के उठ्छ भने एक सय रुपयाँ कित्तामा निष्काशन गरिएको सेयर २६ सयमा किनबेच गर्नु कालोबजारी हो कि होइन ? यदि हो भने कारबाही हुने कि नहुने ? अर्कोकुरा, २६ सयमा सेयर किनबेच हुँदा नाफाको मात्र राजस्व राज्यले पाउँछ । 

अर्थात् कुनै व्यक्तिले आज २६ सय कित्तामा सेयर किन्यो । त्यसको तीन दिनपछि मात्र त्यो सेयर बेच्न पाइन्छ । अनि २६ सयमा किनेको सेयर २६ सय १० रुपैयाँमा बेचेमा मात्र राज्यले नाफाको १० प्रतिशतको जम्मा एक प्रतिशत कर पाउँछ । अथवा १० रुपैयाँको पनि एक रुपैयाँको मात्र राजस्व राज्यको खातामा जान्छ । यदि त्यो सेयर २५ सय ९० मा बेचमा सुको कर राज्यले पाउँदैन । 

गत साउनदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । कर्मचारीको तलबसँगै पेन्सन र जनप्रतिनिधिको तलब पनि बढेको छ । यता, महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ यथावत राखिएको छ । मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । ०८१ पmागुन ९ गते परेकोमा हालसम्म निकाल्न सकिएको छैन । 

आउँदो माघभित्र यो सूचीबाट निकाल्न नसके नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ब्ल्याकलिष्टमा पर्नेछ । यसो भएमा नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ न अनुदान । नेपालीहरु विदेश जान पाउँदैनन्, विदेशमा रहेका नेपालीलाई उल्टै स्वदेश फर्काइन्छ । मुलुक ऋणको दलदलमा फसेको छ । पुरानै सरकारले ३२ खर्ब ऋण लिएका थिए । बालेन्द्र साह (बालेन)ं नेतृत्व सरकार बनेयता त्यसमा चार खर्ब थपिएको छ । 

जताजतै सरकारी बक्यौता छ । निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । एकातिर जताततै बक्यौता र ऋण हुँदा, अर्कोतिर वर्षेनी मुलुकले खर्बौको क्षति व्यहोरिरहेको अवस्था छ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । हजारौंको ज्यान लिएको बाढीले खर्बौको भौतिक क्षति पुगेको छ । बाढी पीडितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माणका लागि आठ खर्ब बढी चाहिने सरकारी पूर्वानुमान छ । 

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पनि उत्तिकै जनधनको क्षति भएको थियो । ७७ जनाले ज्यान गुमाएको सो आन्दोलनमा सरकारी संरचनातर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजी संरचनातर्फ २७ खर्बको क्षति पुग्यो । आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा समेत क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनःनिर्माण कार्य अझै शुरु भएको छैन । 

जलेको सिंहदरबारसहित सरकारी भवनहरु छोपेर राखिएको अवसथा छ । किनकि पुनःनिर्माणका लागि राज्यसँग पैसा नै छ । यता, गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भयो । सरकारी खर्ब बढेको बढ्यै छ तर आम्दानी केही पनि छैन । आम्दानीका स्रोतहरु कतै बाढीले बगाएको छ त कतै आन्दोलनमा जलाइयो । कतिपय क्षेत्रमा चाँहि व्यापक मन्दी छाएको छ । 

यसले राज्य दबाबमा परेको छ । राजस्व नउठ्दा अर्थतन्त्र संकटमा छ । अहिलेसम्म त वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्सले मुलुक धानिरहेको छ । तर, मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ब्ल्याकलिष्टमा परेमा त्यो बाटो पनि बन्द हुनेछ । तब सरकारले के गर्छ ? जथाभावी लगानी गर्दा सर्वसाधारणदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्म डुबेका छन् । छिट्टै धनी हुने दलालीको लहैलहैमा लागेर मानिसहरुले आँखा चिम्लेर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरे । 

बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले पनि त्यस्ता वस्तुमा खर्बौ कर्जा प्रवाह गरे । उनीहरुले बुझेनन् कि घरजग्गा, गाडी र सेयर अनुत्पादक वस्तु हुन्, यसको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएको हो । दलालीहरुको उक्साहटमा लागेर अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीहरुले घुस खाई यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारी त भाग्नुपर्यो, बैंकमा पनि समस्या देखिरहेको छ । सहकारी डुब्दा करोडौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ अब बैंक डुबेमा कतिको होला ? 

अर्कोतर्फ, बैंक, वित्तिय संस्था डुबेमा सेयरधनी पनि डुबेछन् । कानूनअनुसार सम्बन्धित कम्पनी नाफामा रहेमा सेयरधनीहरुले बोनस पाउँछन् । तर, संस्था डुबेमा सेयरधनी पनि डुब्नेछन् । त्यसको क्षति सेयरधनीहरुले पनि व्यहोर्नुपर्छ । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनमा हालै पुँजी बजार सुधार कार्ययोजना ल्याइएको छ । कार्ययोजनामार्फत सेयरबाट संकलन गरिने राजस्व शून्यसरह बनाइएको छ । कार्ययोजना ल्याइएपछि सेयरको मूल्य र कारोबार ह्वात्तै बढेको छ । तर, यो बेलालाई अधिकांश लगानीकर्ताले सेयर बेचेर उम्किने अवसरका रुपमा लिएका छन् । 

बजारमा लगानीकर्ताहरु भन्छन्–यही बेला सेयर बेचेर उम्बिनुपर्छ । यही हो मौका । यसरी पुराना लगानीकर्ता त सेयर बेचेर उम्किन्छन्, अनि नाफा हुन्छ भने लगानी गर्ने नयाँ मानिसहरु भने नराम्ररी फस्नेछ । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र बाबुराम भट्टराईले सेयर जुवा हो भनेका थिए । अहिले सावित नै भएको छ । 

विडम्बनापूर्ण कुरा चाँहि के छ भने राज्य आफैं जनतालाई जुवा खेलाइरहेको छ । राजस्वको लोभमा जनतालाई डुबाउने काम गरिरहेको छ । सेयरमा ८३ लाख ६७ हजार सर्वसाधारणले लगानी गरेका छन् । सेयर धितो राखेर बैंकले एक खर्ब ६८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । एक सय कित्ताको सेयर धितो राखेर २८ सयसम्म ऋण दिएको पाइन्छ । 

यस्तै, सेयरसहित घरजग्गा र गाडी धितो राखेर सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाखले कर्जा लिएका छन् । मीटरब्याजमा कर्जा लिने पनि लाखौं छन् । ऋण तिर्न नसकेर पाँच लाख बढी सर्वसाधारण कालोसूचीमा परिसकेका छन् । बजारमा घरजग्गा, गाडी, सेयर बेच्न चाहने जताजतै भेटिन्छन् तर किन्ने कोही छैनन् । किनकि जनताले बुझिसके–यी वस्तुको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएको हो । 

तर, अर्थमन्त्री वाग्ले भने जनता डुबाउन लागिपरेका छन् । सेयरको मूल्य बढाएर जनतालाई फसाउन खोजिरहेका छन् । हुन त अर्थमन्त्रीसहित वर्तमान क्याबिनेटका अधिकांश मन्त्रीको सेयरमा लगानी छ । त्यसैले, उनीहरु पनि यही मौकामा सेयर बेचेर उम्किन खोजेको देखिन्छ । नभए सेयरको मूल्य बढेपनि, घटेपनि उनीहरुलाई के को मतलब ? 

बरु उल्टै जनता डुबाउने सेयर दलालहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? त्यसैले, अब जनता आफैं सचेत हौं । मूल्य बढ्यो भनेर लगानी गरिनहालौं, लगानी गर्नुपूर्व सोचौं । नत्र पछुताउनु र डुब्नुबाहेक केही विकल्प रहँदैन । सञ्चारमाध्यमहरुले पनि जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ ।