संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन आज
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज देशभर उम्मेदवारहरुको मनोनयन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गर्दैछ। राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने कूल १८ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
आयो...
राष्ट्रियसभाको १७ सदस्यका लागि सातै प्रदेशमा मतदान जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्य चयन गर्न मतदान सुरु भएको छ । २०८२ फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभामा १७ सिट सदस्य रिक्त रहेको छ । यसका लागि बिहान ९ः०० बजेदेखि मतदान सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
मतदान आज दिउँसो ३ः०० बजेसम्म जारी रह...
देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री
काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र ७७ वटै जि...
मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन
तनहुँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । जामुनेबाट पोखरासम्म पर्ने पश्चिमखण्डको आज निरीक्षण गर्दै उनले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न...
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...
करिब एक महिनामा थपिए ९३ हजार ३ सय ५१ नयाँ मतदाता
काठमाडौँ । कानून संशोधन गरेर सूचीकृत हुन समय तोकिएपछिको करिब एक महिनामा ९३ हजार ३ सय ५१ नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।
आयोगले अनलाइनबाटै व्यक्तिगत विवरण भर्ने र त्यसअनुसार नजिकको निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो खिचाउने...


