बिहिबार, १४ जेठ २०८३
नेपाली

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

यात्रा टुगिँदै गर्दा हामी एक हिसाबले खुशी नै छौं : रामकुमारी झाँक्री

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सो पार्टीसँगको राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गरेकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै झाँक्रीले माओवादीसँग एकता गरेसँगै एकीकृत समाजवादी बिघटन भ...

मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय हुन सक्ने, तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने तयारी

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफलमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डल १५ सदस्यीयसम्म हुन सक्नेछ...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि एआइजी परिचालन

काठमाडौँ । निर्वाचन सुरक्षालाई व्यवस्थित सुरक्षित बनाउन नेपाल प्रहरीले प्रदेशमा एआइजीहलाई अनुगमनका लागि खटाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै एआईजीहरूलाई प्रदेशको अनुगमनका निम्ति खटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यसैग...

सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई हर्क साम्पाङले सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आज सामाजिक संजालमार्फत उनले विभिन्न बहाना र धनीपूर्जाको हवाला दिँदै जनतालाई घरबारविहीन बनाउने गतिविधि कुनै पनि हालतम...

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...

सचिन ढकालले पनि रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिए

काठमाडौँ । व्यसायी चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकालले रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेको उनले व्यक्तिगत कारणले नाम फिर्ता लिएको...