विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छाडेर कम अङ्क ल्याउनेलाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक प्रदान गर्न ुपरमादेशु जारी गरेको छ । २०८२ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौंबाट शव लिएर गएको हेलिकप्टर दुर्घटना
काठमाडौँ । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका २ मा हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको छ । बेलायतबाट काठमाडौं ल्याइएको शव बोकेर खोटाङ पुगेको एयर डानेष्टिको नाइन एन एएफक्यु हेलिकोप्टर अवतरणका क्रममा बिहान ११ः५१ बजे दुर्घटनामा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेल...
श्रम मन्त्रालयसँग सहमतिपछि म्यानपावरहरूको आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न विषयलाई लिएर सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज भएको छलफलपछि संघले...
ताल फुटेपछिको बाढी रसुवाको स्याफ्रुबेसीबाट ओरालो लाग्यो, उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल
काठमाडौँ । चीनको तिब्बतस्थित छोचेन खोला र नेपालको पुरेपु त्साङ्पो नदीको संगमस्थल नजिकै थुनिएर बनेको प्राकृतिक ताल फुटेपछिको भीषण बाढी रसुवाको स्याफ्रुबेसीबाट ओरालो लागेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, आ...
माधव नेपाल जोडिएको पतञ्जलि योगपीठ जग्गा हिनामिनामा साक्षी बुझ्न आदेश
काठमाडौँ । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग सम्बन्धित पतञ्जलि योगपीठ र आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सर...
डेढ लाख निर्वाचन प्रहरीको भर्ना खुल्दै : १० दिन तालिम दिएर एक महिना खटाइने, पहिलो पटक सशस्त्रले पनि भर्ना लिँदै
काठमाण्डौँ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि मापदण्ड तयार पारेको छ । शुक्रबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित बसेर गृहका अधिकारीले निर्वाचन प्रहरी भर्ना र खटनपटनको मापदण्ड तयार गरेका हुन् । शनिबार दुवै प्रहरीले आ–आफ्नो तर्फबाट भर्ना...



