बिहिबार, ०४ भदौ २०८३
नेपाली

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छाडेर कम अङ्क ल्याउनेलाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक प्रदान गर्न ुपरमादेशु जारी गरेको छ । २०८२ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

म्याग्दीमा सुक्खा पहिराले घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा क्षति : एक बेपत्ता, एक घाइते

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ६ पोखरेबगरस्थित १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा आज बिहान सुक्खा पहिरो खस्दा एक जना कामदार बेपत्ता भएका छन् भने एक जना घाइते भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका...

भोलि महाशिवरात्रिमा पशुपति जाँदै हुनुहुन्छ ? एक पटक ट्राफिक व्यवस्थापनको नियम हेर्ने की ?

काठमाडौँ । यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको तयारी पूरा भएको छ । पशुपति क्षेत्रमा रङरोगनदेखि सरसफाइ गरिएको छ । साधु-सन्तहरुको बाक्लो उपस्थिति भइसकेको छ । प्रहरीले पनि पर्वको अवसरमा हुने भिड व्यवस्थापनको योजना बनाइसकेको छ...

लोप हुने अवस्थामा पुग्यो माघीमा नाचिने थारू समुदायको ‘ढुम्री’ नाच

काठमाण्डौँ । थारू समुदायले माघीको अघिल्लो दिन अर्थात् पुसको अन्तिम दिन रातभर ढुम्री नाच्ने चलन थियो । गाउँका थारू समुदायका अगुवा वा महतवाको घरमा जम्मा हुने र रातभर ढुम्री गीत गाउने र नाच्ने चलन थियो । गीत गाउने, नाच्ने र रातभर आगो ताप्ने चलन थियो...

आजदेखि सुरु हुँदै कक्षा १२ को परीक्षा, गत वर्षभन्दा ९३ हजार घटे विद्यार्थी

काठमाण्डौँ । माध्यामिक तह कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा आज सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा देशभरका ४ लाख १८ हजार ८ सय परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन् । बोर्डका अनुसार नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार १ सय ७८ र आंशिकतर...

डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानको पहल सकरात्मक

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहललाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महास...

नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र छलफल गर्न गृहमन्त्री सहमत

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ । धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शनिबार राति सम्पन्न वार्तामा उक्त सहमति भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइ...