शुक्रबार, ०५ भदौ २०८३
नेपाली

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छाडेर कम अङ्क ल्याउनेलाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक प्रदान गर्न ुपरमादेशु जारी गरेको छ । २०८२ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आजदेखि २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्राप्त गरिने व्यवस्था

काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिनाले काभ्रेको पनौती नगरपालिका ५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र्र पुगेर सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइको पछिल्लो अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिएका छन् । निरीक्षणका क्रममा सञ्चारमन्...

बैतडीमा जिप दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु

बैतडी । जयपृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पाटन नगरपालिका ८ साँडीघाँटीमा आज बिहान जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मोतिनगरबाट डडेल्धुरा जाँदै गरेको म१ ज २२४ नम्बरको बोलेरो जिप अनियन्त्रित भएर सडकबाट ३०० मिटर तल खसेको हो । दुर्घटनामा परेर तीन ज...

च्याउ किसान संघ काठमाडौँको अध्यक्षमा प्रदिप तामाङ सर्वसम्मत

काठमाडौँ , मंसिर ११। च्याउ उत्पादन किसान संघ नेपाल, काठमाडौं जिल्ला समितिको आज सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको छ। समितिले जिल्लामा च्याउ उत्पादन, प्रविधि विकास र बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ...

हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच उत्पन्न विवादपछि कपिलवस्तुमा निषेधाज्ञा

काठमाडौँ । कपिलवस्तुको महाराजगन्ज क्षेत्रमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच उत्पन्न विवाद चर्किन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले दिउँसो २ बजेदेखि लागू हुने गरी महाराजगन्जको पूर्वमा बर्गदी पुल, पश्चिममा बहादुरगन्ज चोक...

सवोच्चको आदेशले अन्योलमा मधेश प्रदेश

जनकपुर । मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले मधेश प्रदेशमा अन्योल सृजना भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म नीति...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा !

काठमाडौँ । सरकारले  फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा देशभर तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू बुधबार सार्वजनिक ग...