आइतबार, १४ भदौ २०८३
नेपाली

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छाडेर कम अङ्क ल्याउनेलाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक प्रदान गर्न ुपरमादेशु जारी गरेको छ । २०८२ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

महाशिवरात्रीको दिन बिहान २ बजे नै पशुपतिनाथ मन्दिरका चारवटै ढोका खुल्ला गरिने

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्री पर्वको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी कोषका कार्यकारी निर्देशक सुवासचन्द्र जोशीले विभिन्न उपसमितिमार्फत महाशिवरात्री पर्वको तयारी अन्तिम चरणमा...

कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन भक्तपुरमा हुँदै

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको आयोजनामा कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन भक्तपुरमा आयोजना हुने भएको छ । “महिलाको समानुपातिक समावेशिता परिवर्तित र न्यायपूर्ण समाजको सुनिश्चितता” भन्ने मूल नारासहित सञ्चालन हुने सम्मेलन चैत ६ र ७ गते...