शुक्रबार, ०२ असोज २०८३
नेपाली

रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग

Main News Image

काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो । उनी अहिले धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा छन् । 

लामिछाने मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। आजै थुनछेकको बहस भएको थियो । 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रवि लक्षित हर्कको टिप्पणी : जसले नेपाली नागरिकता त्याग्यो, उसैले देश बनाउने रे !

काठमाडौँ । धराम उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ सामाजिक सञ्जालमा तीखो आलोचनाका लागि चर्चित छन् । मन नपरेको र आफूलाई लागेको जुनसुकै विषय पनि उनी तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्छन् । आफू पनि श्रम गर्ने र अरुलाई पनि श्रमदा...

सुशासन कायम गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार विधिको शासन स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासन कायम गरी निर्वाचनमार्फत जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा जुटिसकेको बताएका छन् । बिहीबार अध्यागमन विभागद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘विद...

सुहाङ एमाले केन्द्रीय केन्द्रीय सदस्यमा विजयी

काठमाडौं । सुहाङ नेम्वाङ नेकपा एमालेको खुला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । ११औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनबाट उनी १७ सय २१ मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...

अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ओली-प्रचण्डको ५ बुँदे निर्देशन : मुख्यमन्त्री नपाउने दलले पहिले मन्त्रालय रोज्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि साझा आधार तय गर्दै तल्लो तहसम्म ५ बुँदे विशेष निर्देशन सर्कुलर जारी गरेका छन् ।

दुई दलबिच गत साउन ९ गते भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिलाई...