राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान र कानुनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशमा मुख्यगरी निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनको मुखमा ४ हजारभन्दा धेरै अपराधी खुलेआम घुम्दै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार बढी अपराधीहरु जेल बाहिर रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसेको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले बुधबार साँ...
विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवे...
कालीकोटमा नेकपाका शाही विजयी
कर्णाली । कालीकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार शाहीले ११ हजार ३३८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी...
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सभामा भाग लिन मन्त्री कुलमान घिसिङ भारत प्रस्थान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौं महासभामा भाग लिन भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । उनि सोमबार अपरान्ह राष्ट...
आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरीभित्र भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न खगेन्द्र सुनारको माग
काठमाडौँ । सत्तारूढ दलका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीमा जुत्ता, मोजा, कपडालगायतका सामान खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी माथि प्रश्न उठिसकेको अवस्...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...



