राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान र कानुनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशमा मुख्यगरी निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सांसदको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ : कविन्द्र बुर्लाकोटी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांसदहरूको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । पार्टीका सांसदहरूको लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, सांसदको शपथप...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
११ महिनादेखि अमेरिकामा रहेका देउवालाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णयमा कांग्रेसको विरोध
कैलाली । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ११ महिनादेखि अमेरिकामा रहेका कांग्रेस सांसद प्रकाश देउवालाई सभामुख भीम भण्डारीले हिजो पदमुक्त गरेपछि शा...
प्रत्यक्षतर्फको ३० लाख मतपत्र छापियो
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...



