बुधबार, १८ कात्तिक २०८३
नेपाली

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो । 

अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । 
पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

२३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन अपूर्ण र अप्रमाणित : पूर्वगृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजद...

ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव हाम्रा प्ररेणाका पुञ्ज हुन् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्ञान, सीप र अनुभवले भरिपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा लागि प्रेरणाका पुञ्ज र समाज विकासका मार्गदर्शकका रूपमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, २०८२ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा स...

चुनावको वातावरण अझै बन्न नसकेको ओलीको टिप्पणी

झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै पनि चुनावका लागि ढुक्कको वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् । आइतबार झापाको भद्रपुर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले अहिलेसम्म हेर्दा अझै पनि तोकिएको समयमा ढुक्कका साथ निर्वाचन हुनेमा संशय र...

बालिका गरिमा चौधरीको अभिभावकसँग सरकारले गर्‍यो तीनबुँदे सहमति

काठमाडौँ । सिमरामा हत्या गरिएकी बालिका गरिमा चौधरीको आमा-बुवासँग सरकारले तीनबुँदे सहमति गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सरकारले तीनबुँदे सहमति गरेको हो । शनिवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हत्या गरिएकी बालिकाको अभिभावकलाई वार्ताका लागि सिमराब...

आम निर्वाचनभन्दा पहिले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न डा. शेखरको प्रस्ताव

काठमाडौँ  । नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शेखर कोइरालाले २०८२ पुस मसान्तसम्ममा १५ औं महाधिवेशन गरेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौमा उपलब्ध जिल्ला सभापति तथा पूर्व सभापतिहरुसँगको...

जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: २३ गतेको गोलीकाण्डमा सुरक्षा संयन्त्र कठघरामा, २४ गतेको घटनामा आयोग मौनजस्तै

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरि बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मुख्यतः भदौ २३ मा नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा भएको झडप र गोलीकाण्डतिरै केन्द्रित देखिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाइएको प्...