आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान र कानुनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए । 

तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार यसलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशमा मुख्यगरी निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाल मौलिक संस्कृतिले भरिपूर्ण मुलुक हो : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तिहार पर्वले नेपालीबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भातृत्व, सुशासन र समृद्धिको भावना अझ अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरोस भनी कामना गरेका छन् । तिहारको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका न...

निर्वाचन ७८ दिन बाँकीः राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरे...

शिक्षामन्त्री महावीर पुनको स्पष्टोक्ति-कसैलाई जागिर वा रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न सक्दिन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थको लागि अयोग्य व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्त गरेकाले नै कुशासन र भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा पुगेर जेन(जी बिष्फोट भएको बताएका छन् । आइतब...

संस्थापनको निर्णय अस्विकार गर्दै देउवा पक्ष आफ्नै ढंगले १५ औं महाधिवेशनमा जाने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद झनै चुलिँदै गएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा समावेश गरी १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय गरे पनि पूर्व सभाप...

विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...

बिजुलीको बक्यौता राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, असुलीमा अबरोध गर्नेहरू निस्तेज : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बिजुलीको बक्यौता असुली अब राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भएको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् घिसिङले विगतमा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली...