अनुसा थापा___________

भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट लाखदेखि अर्बसम्म राजश्व उठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण भाटभटेनी सुपरमार्केट नै हो । चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको ठहर गर्दै अदालतले त्यो उठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको पनि वर्षौं बितिसक्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म राजश्व छलीको पैसा उठाउन सकेको छैन । 

अर्कोतिर, कतिपय व्यक्ति तथा फर्मको हकमा कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । तर, सरकार सो कार्यान्वयनमा पनि नाकाम छ । न जरिवाना उठाउन सक्छ न कैदमा पठाउन । देशमा कायापलट गर्न, विधि र थिति बसाल्न, राजश्व छली र भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, देशमा सुशासन कायम गर्न बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेको छ । यो सरकार बनेको पनि तीन महिना भइसक्यो । तर, न भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छ न राजश्व छल्नेहरुलाई कारबाही गर्छ । न अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा यो सरकारलाई ध्यान छ । देशको आर्थिक स्थिति धरापमा छ । राज्यको ढुकुटीमा पैसा छैन । सरकार सरकारी खर्च धान्नका लागि धमाधम वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरिरहेको छ । 

सरकारले अदालतले लिई भनेको व्यक्ति, फर्मबाट पैसा उठाउने हो भने वैदेशिक ऋण किन लिनुपर्यो ? भाटभटेनी मात्र होइन, अन्य थुप्रै व्यवसायीले राजश्व छली गरेको छ । ती व्यवसायीबाट कर उठाऊँ । विदेशीले यत्तिकै ऋण दिँदैन, ब्याज तिर्नुपर्छ । सरकारले एउटा देशबाट ऋण ल्याएर अर्को देशलाई तिरिरहेको छ । 

सरकारले यहीँबाट कर उठाउने हो भने विदेशी ऋण किन चाहियो ? विद्युतको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने पैसा उनीहरुले निःव्र्याजी चलाइरहेका छन् । राज्य भने महँगोमा विदेशी ऋण लिन बाध्य छ । उद्योगबाट राज्यले उठाउनुपर्न बाँकी रकम धेरै छ । 

पसल दर्ता नगरिकन सञ्चालन गर्ने यत्तिकै छन् । तिनीहरुबाट कर उठाऊ । राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको छ । त्यसमा नियमन गरौं । सम्झौता तोडेर अर्कोलाई दिऔं । लिजमा लिने तर भाडा नतिर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याऊ । पैसा त यहीँ छ तर राज्यले देख्न सक्नुपर्यो । विभिन्न क्षेत्रबाट पैसा उठाउन सकिन्छ । तर, नयाँ सरकार पनि वैदेशिक ऋणकै भर परिरहेको छ । आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, धमाधम ऋण लिने । राज्यलाई राजश्व छलेर, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर र पुराना राजनीतिक दललाई भर्याङ बनाएर उद्योग व्यवसायी माथि आए । 

सरकारी, ऐलानी, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायत सरकारी जग्गा दर्ता गरेर धनी बन्ने यहाँ धेरै छन् । उद्योग व्यवसायीहरुले राजश्व छलेकै छन् । अनि सुशासनका लागि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले ‘हामी उद्योग व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दैनौं’ भन्छन् । जसले गलत गरेको छ, उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सबैको सम्पत्ति खोजिनुपर्छ । गलत माध्यमबाट पैसा कमाएको छ कि सही ? राज्यलाई जानकारी हुनुपर्छ । राज्यलाई राजश्व नतिर्ने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने, नेतृत्वको अगाडि पछाडि लाग्ने अनि देश लुट्ने । यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्म बिर्सियोजस्तो छ । 

पुराना दलले देश लुटे, गलत गर्नेहरुलाई जोगाए, भ्रष्टाचार गरे भनेर भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । जुन आन्दोलनले सत्तापलट गरायो । त्यसैले आज बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री र वाग्ले अर्थमन्त्री बन्न पाएका छन् । जेनजीले के चाहेका थिए ? यो सरकारले नबिर्सियोस् । देशलाई नोक्सानी पुर्याउने, राष्ट्र हितविपरीतको काम गर्ने जोसुकै भएपनि कानुनको दायराबाट उम्किनुहुन्न । अनि मात्र देशमा सुशासन आउँछ । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । गिरीबन्धु, ललिता निवास, भृकुटी कागज उद्योग, पतञ्जलीलगायत सबै फाइल खोल्नुपर्छ । 

सरकारी सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पिनेहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । देशभर कहाँकहाँ सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको छ ? खोजिनुपर्छ । राजश्व छल्नेहरुलाई धमाधम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सिण्डिकेट लगाउने, कार्टेलिङ गर्नेहरुलाई धमाधम समात्नुपर्छ । 

सरकार ‘एक्सप्रेस वे’ मा नजाने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पुरानै दलको हालतमा पुग्नेछ । सरकार गठनको एक सय दिन पुग्न लागिहाल्यो । यो अवधिमा खासै स्मरणयोग्य काम छैन । सरकारका कुरा ठूला छन् तर काममा रफ्तार छैन । सरकारले चाह्यो भने एकैदिनमा सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सक्छ । छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ । तर, सरकारले खोल्न चाहिरहेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र गाडीको ब्रेक लाग्ने’ भन्छन् । फाइल खोल्न पाँच वर्ष किन चाहियो ? भटाभट खोले भइहाल्यो । किन दुनियाँ नाटक गरिरहनुपर्यो । जनताले रास्वपाले काम गर्ला भनेर ऐतिहासिक मत दिएका छन् । 

स्थापनाको चार वर्षमै रास्वपाले दुई तिहाईनजिक जितेको छ । जनताले रास्वपालाई माया गरेर होइन, काम गर्नका लागि यो मत दिएका हुन् । यो कुरा रास्वपाको सरकारले ख्याल गरोस् । यस्तो उपलब्धि पटकपटक पाइँदैन । रास्वपाले मौका पाएको छ । काम गर्न सक्यो भने रास्वपाले अर्कोचोटि पनि इतिहास रच्छ । 

नत्र माटोमा मिसिन्छ । बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि तीन खर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरिसके । देशको ढुकुटी चापमा छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाइयो । मँहगी भत्ता यथावत् राखियो । यो कसरी धान्ने ? कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सन होल्डरको पेन्सन बढ्यो । 

जनप्रतिनिधिको तलब र सेवासुविधा बढ्यो । तर, आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन । श्रीलंका ऋणकै कारण कुन अवस्थामा पुग्यो ? सबैले देखि नै सकेका छौं । नेपालको पनि सोही हविगत हुन बेर छैन । त्यसैले सरकार त्यसमा सचेत हुन आवश्यक छ । पुराना दलकै पाराले सरकार चलाउनु थियो भने भदौ २३ र २४ गते किन आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो ? 

७७ जनाको ज्यान किन जान्थ्यो ? सरकारी सम्पत्तिमा अर्बौंको क्षति किन पुग्थ्यो ? घाइतेहरुको उपचारमा किन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्थ्यो ? यो सरकार पुरानै दलको बाटोमा हिँडेको छ । देशमा परिवर्तन खोजेर जनताका छोराछोरीले आफ्नो ज्यान गुमाए । बालेन प्रधानमन्त्री बने, वाग्ले अर्थमन्त्री । 

रास्वपा पहिलो दल बन्यो । तर, काम गर्ने संकेत देखिएको छैन । जनतालाई करको भार थप्दा, उद्योग व्यवसायीसँग कर नउठाउँदा, विदेशी ऋण ल्याउँदा, व्यक्तिगत स्वार्थमा हिँड्दा आज पुराना दल कहाँ पुगे ? ती दलबाट रास्वपाले पाठ सिक्न जरुरी छ । एक वर्षपछि स्थानीय तहको र प्रदेशको निर्वाचन आउँछ । 

फेरि खर्च हुन्छ । खर्च बढेको बढ्यै छ, आम्दानीको स्रोत छैन ।