सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ तीन पैसा तोकिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७० रुपैयाँ ४१ प...
खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि हवाइ भाडादरमा छुट
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले खाडी मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि विशेष छुटसहित नयाँ भाडादर लागू गरेको छ। निगमले आज विज्ञप्ती जारी गरी रोजगारीका लागि दमाम, दोहा, दुबई र मलेसियाको क्वालालम्पुर जाने श्रमिकहरूको सहज...
नेपालमा घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ मूल्यदर १७ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
न...
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...
पाँच वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न पाँच वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६...
३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज, मदिरा, जंक फुड र इनर्जी ड्रिङ्समा भारी वृद्धि
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर...



