सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बढ्यो सुनको मूल्य, बिहिबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । बुधबार स्थिर रहेको सुनको मूल्य आज तोलामा ६०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख १५ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यता,...
मुस्ताङमा यार्सा सङ्कलन सुरु
काठमाडौँ । मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु भएको छ । यहाँको तल्लो क्षेत्र थासाङ गाउँपालिकाअन्तर्गत कुञ्जो, कोवाङ र टुकुचे संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतका उच्च लेकमा यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु भएको हो ।
यार्सा...
मंगलबार कुन देशको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१...
शनिबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन यु...
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दसौँ संशोधन हुँदै
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । र...
सार्वजनिक ऋण पौने २८ खर्ब पुग्यो
काठमाडौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिँदा जीडीपीमा यसको अनुपात बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनु...



