सोमबार, ११ जेठ २०८३
नेपाली

ग्यास अनुदान खारेज गरिँदै

Main News Image

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गर्दै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो रणनीति सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

६४ अंकले बढ्यो शेयर बजार, २१ अर्बको कारोबार

काठमाडौँ । साताको पाँचौ कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ६४.६७ अंकले बढेको छ । निर्वाचनपछि विस्तारै उकालो लाग्न थालेको शेयर बजार बिहीबार २.२९ प्रतिशतले बढेसँगै २८७७.०२ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ ।

५ करोड ६९ लाख २० हजार ६ सय ८ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा...

धरहराबाट एक वर्षमा उठ्यो सात करोड ८० लाख

काठमाडौँ । शुल्क लिएर धरहरा अवलोकन गर्न खुला गरेको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । अघिल्लो वर्ष मंसिर ९ गतेदेखि सरकारले दुई सय रुपैयाँ शुल्क लिएर धरहरा अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो । यो अवधिमा धरहरा अवलोकन गर्न...

आइतबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, य...

बक्यौता तिर्न नआउने उद्योगमा जतिबेला पनि लाइन काटिन सक्छ : प्राधिकरण

काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत उपभोग गरेका र बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरिरहेका उद्योगहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जतिबेला पनि लाइन काट्न सक्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता बापतको किस्ता तिर्न...

नेप्सेमा पहिलो कारोबार मूल्यप्रति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको असन्तुष्टि

काठमाण्डौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले कम्पनीको सेयरको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले तोकेको पहिलो कारोबार मूल्य सीमा ओपनिङ रेन्जप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीप्ले सेयरको ओपनिङ रेन्ज १०० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म निर्धार...

कान्छारामसहित ९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय

काठमाण्डौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि सहित ९ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयअन्तर्गत...