अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भिडिओ वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक धारणा प्रस्तुत गर्दै हालको वितरणमुखी र परनिर्भर आर्थिक संरचनाले दिगो विकास सम्भव नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार उत्पादन, आत्मनिर्भरता र बचतलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
उनले श्रम र पसिनाको निर्यातमा सीमित अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सीप र बौद्धिक पुँजीको निर्याततर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै साना उद्यमी, युवा तथा दुर्गम क्षेत्रका प्रतिभालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महामन्त्री पौडेलले शिक्षा, बैङ्किङ प्रणाली, कानुनी संरचना र परराष्ट्र नीतिलाई एउटै आर्थिक इकोसिस्टमभित्र समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्वविद्यालयलाई केवल शैक्षिक संस्था नभई ‘अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्र’को रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपालको आर्थिक गतिमा कानुनी जटिलता प्रमुख बाधक बनेको उल्लेख गर्दै उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। विकास र लगानी अवरुद्ध गर्ने झन्झटिला कानुनलाई सर्वोच्च छाता ऐनमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतदान सहज बनाउन आयोगद्वारा ८८५ मतदान केन्द्र थप
काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । शनिबार निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरेको हो । देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ । ती स्थलमा कुल २३ हजार ११२ मत...
सुरक्षा चुनौती सामनामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका स्मरणीय छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गर्दै आइरहेको भूमिका प्रसंशनीय रहेको बताएकी छन् ।
सशस्त्...
श्रमगन्तव्य मुलुकहरूकै प्रस्तावित राजदूत अस्वीकृत, वैदेशिक रोजगारीमा थपिँदै संकट
काठमाडौँ । बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले मलेसिया र साउदी अरबका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नाम अस्वीकृत गरिदिएको छ । लामो समयदेखि रिक्त, नेपालबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिक जाने दुई गन्तव्य मुलुक मलेसिया र साउदी अरबका लागि सिफारिस राजदूत अस्वीक...
रास्वपाले रोजगारी र मध्यम वर्गीय परिवारलक्षित वाचापत्र ल्याउने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता शिशिर खनालले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले रोजगारी र मध्यम परिवारलाई लक्षित गरेर आफ्नो दलका वाचापत्र ल्याउने बताएका छन् । जेनजी आन्दोलन पछिको मूख्य माग नै रोजगार भए...
संविधान कार्यान्वयनका लागि १४६ वटा ऐन जारी : मन्त्री सिन्हा
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान जारी भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठ...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



