राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोज कुमार यादव नियुक्त
जनकपुर । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका सरोज कुमार यादव नियुक्त भएका छन् । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ ३ बमोजिम संसद्को ठूलो दलको हैसियतले यादवलाई मुख्यमन्त्री पद...
एमालेले आजपनि प्रदर्शन गर्ने
मिडियाबाजी डटकम, काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । उनले वर्तमान सरकार निरंकुश शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । एमालेले अध्यक्ष ओली पक्राउ परेको दिन शनिबारदेखि नै नियमित रुपमा प्रदर...
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरे...
एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट गर्न सो पार्टीको सङ्गठन विभागले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले प्रतिनिधि...
एमालेको अभियानमा सहभागिता र संलग्नता अटुट रहिरहनेछ : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलले एमालेको अभियानमा आफ्नो सहभागिता र संलग्नता अटुट रूपमा रहिरहने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि उनले सबै मतदाताहरुलाई धन्यवाद पनि दिएका...
राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...


