शुक्रबार, ०९ असोज २०८३
नेपाली

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

भीम रावलपछि अशोक राईलाई फकाउँदै प्रचण्ड-माधव

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छन्। सो प्रस्ताव...

प्रचण्डसँग छलफल गर्न लागेका खनालको खुलासा : ओलीसँग कुरा मिलेन

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा नमिलेको खुलासा गरेका छन् । मंगलबार साँझ ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका खनालले ओलीसँग ‘छिनाफानो’ भएक...

देशभर रास्वपा ३५ सिटमा विजयी, ६ सिट जितेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा

काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणना अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले देशभर उल्लेखनीय अग्रता लिइरहेको छ । पछिल्लो अपडेट अनुसार रास्वपाले ३६ सिट जितेको छ । यसले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिएको छ । ज...

देउवाको स्वदेश फिर्ती र अदालतको आदेश : कांग्रेसभित्र फेरिँदै शक्ति सन्तुलन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो र अनिश्चित राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ । गत पुस महिनाको अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि सतहमा आएको पार्टीको आन्तरिक विवाद समयक्रमसँगै सुल्झिनुको साटो झन् गहिरिँदै गएको छ ।<...

रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेकी हुँ : सुशीला कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेको बताएकी छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन, जनधनको क्ष...

संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...