राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । उनले सोमबार दिउँसो २ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिहंदरबारमा बैठक बस्ने गरी दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको का...
रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रवि र बालेन अनुपस्थित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदका लागि आजदेखि सुरु भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा अनुपस्थित रहेका छन् । ललित...
कांग्रेसको सभापति पदका लागि ३ जनाले लिए उम्मेदवारी मनोनयन फाराम
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि ३ जनाले उम्मेदवारी मनोनयन फाराम लिएका छन् । विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले दिउँसो ३स्२५ बजेसम्म सभापतिका लागि ३ फाराम वितरण भएको जानकारी दिएको हो ।
अहिलेसम्म विभिन्न फरक परक...
पराजयको कारणसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेसको परिपत्र
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयका कारणहरुसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र गरेको छ। पार्टीका मातहत समिति र सबै उम्मेदवारलाई गर्दै फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि प्राप्त निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पराजयका कारणहरू...
समाजवाद पक्षधरलाई विप्लवले काठमाडौं बोलाए
काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले स्वाधीनता र समाजवाद पक्षधरलाई कात्तिक २० गतेका लागि काठमाडौं बोलाएका छन्। विप्लवले कात्तिक २० गते काठमाडौंमा बृहत आमसभाको आयोजना गर्ने र त्यसका लागि समाजवाद पक्षधरलाई काठमाडौ...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...



