शनिबार, १३ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्न भने रक्षामन्त्रीलाई बोलाइदिनुस् : साम्पाङ

काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज साम्पाङले रक्षामन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराउन सभामुखसँग माग गरेका छन् । उनले सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादको विषयमा जवाफ दिन प्रतिनिधि सभामा रक्षामन्त्री...

प्रचण्डको क्षेत्रमा एमालेको अर्कै दलसँग गठबन्धन

काठमाडौँ । एमालेले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसँग केही स्थानमा गठबन्धन गर्ने भएको छ । रुकुम पूर्व र पश्चिममा नेकपा एमाले र प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपालाई सघाउने भएको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र प्रलोपा अध्यक्ष दुर्...

धनगढीमा बालेन र रविको क्रेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आज धनगढीमा चुनावी प्रचारप्रसारका लागि हामी आयौँ भन्ने नाराका साथ परिवर्तन उद्घोष सभा गरेको छ। यो चुनावी सभालाई रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गरेका छन् ।

सभाम...

उम्मेदवारमाथिको उजुरी जाँच गरिँदै, भोली अन्तिम नामावली प्रकाशन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारमाथि परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी आज बेलुकी ५ बजेपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

उम्मेदवारमाथि जाँचबुझ ब...

सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना, छानबिन समितिबाट सुधन गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’

काठमाडौँ । अवैध वित्तीय लगानीको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ पुनः सिंहदरबार फर्किने बलियो सम्भावना बढेको छ । स्रोतका अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्ड...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...