आइतबार, ०७ असार २०८३
नेपाली

मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।

सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । आइतबार कास्कीको पोखरामा आयोजित ‘आमसंचारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम...

‘पद होइन, जिम्मेवारी प्राथमिकता हो’ — कुलमान घिसिङको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नप्रति सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि विभिन्न टिप्पणी आउन थालेपछि उनले आफूले सुरुदेखि नै स्पष्ट अडान...

मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मङ्सिर ७ गतेदेखि आन्दोलन थालनी गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएका प्रसाईंलाई प्रहरी टोलीले मध्यरातमा भ...

ओलीले दोहोर्‍याए : जेनजी आन्दोलनका घटनाको जिम्मा लिन्न

काठमाडौँ । संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले अदालत जाने तयारीमा छ । मंगलबार च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्णय सुनाएका हुन् । उनले सडक संघर्ष पनि गर्ने योजना रह...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ७९ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फ १४ राजनीतिक दल सहभागी नहुने

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यस्तै, ११० सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल...

नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने

काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...