मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अच्युतम लामिछानेलाई २ मतले हराउँदै उत्सव अर्याल रास्वपा बागमतीको प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट उत्सव अर्याल प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनको अत्यन्तै रोचक र कडा प्रतिस्पर्धात्मक मतपरिणाम अनुसार अर्यालले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी डा।...
सांसदको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ : कविन्द्र बुर्लाकोटी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांसदहरूको शपथपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । पार्टीका सांसदहरूको लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, सांसदको शपथप...
जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न आमरण अनसन
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधनको लागि चार दिनेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसेका यादव सिंहको स्वास्थ्य अवस्था खस्किदै गएको छ । उनले जेनजी आन्दोलनको सहिद परिवार र घाइतेहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर र जेनजी आन्द...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य सुरु भएको छ । मतपत्र छपाइ प्रक्रियाको अनुगमन तथा निरीक्षणपछि कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...
पन्ध्र जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको १५ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कुल १५ जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ ।
मतपत...



