आइतबार, ०७ असार २०८३
नेपाली

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।

अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पार्टी व्यक्तिको विचारले चल्छ तर अवसरले चल्दैन् : चन्द्र भण्डारी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पद बाँडेर र ठूला घर बनाउने अवसर दिएर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले कांग्रेसको ३४ वर्ष यस्तै गरेर विताएको आलोचना गरे । आइतबार नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समा...

लुटिएका हतियार गृहमन्त्रीले लुकाएको कांग्रेस नेताको आरोप

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य एवं युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नै लुकाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले लुटिएका हतियार र...

एमाले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७-२९ मा बस्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७ देखि २९ गतेसम्म बस्ने भएको छ । काठमाडौँमा भएको पहिलो बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७, २८ र २९ मा काठ...

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ मा रास्वपाका भरतप्रसाद पराजुली निर्वाचित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका भरतप्रसाद पराजुली निर्वाचित भएका छन् । उनले २४ हजार ४ सय १२ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकप...

संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...

माइतीघरमा जेनजीहरूको धर्ना

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा जेनजीहरूले धर्ना दिएका छन् ।

परिवार र घाइतेको...