अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता निवेदन दियो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले आज आइतबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । पार्टीका अनुसार हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपले संस्थागत गर्न, प्रतिक्रान्तिबाट जोगाउन र लोकतान्त्रिक निकास ख...
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सभामा भाग लिन मन्त्री कुलमान घिसिङ भारत प्रस्थान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौं महासभामा भाग लिन भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । उनि सोमबार अपरान्ह राष्ट...
राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख बढीले गराए मतदाता नामावली दर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख ८ हजार ५८५ जनाले नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गराएका छन् । यो सङ्ख्या मङ्सिर १ गते राति ९ः३० बजे सम्मको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार बायोमेट्रिक्स मार्फत पनि ३ लाख ११ हजार ४१५ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । यो...
स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...
मन्त्री घिसिङद्वारा नारायणीको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थल अनुगमन
काठमाडौँ । यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले चितवनको भरतपुरस्थित नारायणी नदीमा निर्माण हुन लागेको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री घिसिङ शनिबार बिहानै चितवन पुगेर पुल निर्माणस्थलको...



