बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
नेपाली

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।

पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।

तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ओली-प्रचण्डबीच भेटवार्ता, निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफल

काठमाडौँ । मुलुक निर्वाचनमा होमिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुन थालेको छ । आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेट भएको छ । ललितपुरको एक घरमा दुई नेताबीच छलफल...

‘ज्येष्ठ नागरिक अनुभव बैंक’ बनाउँदै सरकार

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकसँग जीवनभर सञ्चित ज्ञान, सीप, अनुभव तथा जीवनका सिकाइलाई संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले ‘ज्येष्ठ नागरिक अनुभव बैंक’ निर्माण...

मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन

तनहुँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । जामुनेबाट पोखरासम्म पर्ने पश्चिमखण्डको आज निरीक्षण गर्दै उनले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न...

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग

काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्...

पार्टी एकताको निर्णय अनुमोदन गर्न माओवादीको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक आज बस्दैछ । भोलि हुन लागेको नौ वाम दलबीचको एकता अनुमोदनका लागि माओवादीले बैठक बोलाएको हो । बैठक दिउँसो १ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्ने तय भएको माओवादी केन्...

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...